सैफई के ट्रामा सेंटर में डॉक्टर व तीमारदारों के बीच हुई जमकर मारपीट झगड़े के बीच ट्रामा सेंटर के मेंन गेट का कांच टूटा। कुछ माह से ट्रामा सेंटर में मारपीट की घटनाएं हो रही है ज्यादा। ट्रामा सेंटर के आल्हा अधिकारी मामले को करते हैं दबाने का प्रयास।

Photo of Editor EditorApril 9, 2024

सैफई के ट्रामा सेंटर में डॉक्टर व तीमारदारों के बीच हुई जमकर मारपीट

झगड़े के बीच ट्रामा सेंटर के मेंन गेट का कांच टूटा।

कुछ माह से ट्रामा सेंटर में मारपीट की घटनाएं हो रही है ज्यादा।

ट्रामा सेंटर के आल्हा अधिकारी मामले को करते हैं दबाने का प्रयास

Photo of Editor EditorApril 9, 2024

Related Articles

Photo of इटावा आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को कांग्रेस कार्यालय इटावा पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई एवं नुमाइश ग्राउंड में लगी उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया

इटावा आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को कांग्रेस कार्यालय इटावा पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई एवं नुमाइश ग्राउंड में लगी उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया

November 14, 2024

हाईकोर्ट का अहम फैसला- पुलिस इंस्पेक्टर , दरोगा सिपाही को सत्य निष्ठा रोकने की सजा देना गैर कानूनी कोर्ट ने कहा सत्यनिष्ठा रोके जाने का दंड उत्तरप्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के लिए कानून में नही है।

November 14, 2024
Photo of जिला अस्पताल में घूमते निजी अस्पतालों के दलालों की भेंट चढ़ रहे मरीज, पलक झपकते मरीज को भ्रमित कर निजी अस्पतालों में करवाते

जिला अस्पताल में घूमते निजी अस्पतालों के दलालों की भेंट चढ़ रहे मरीज, पलक झपकते मरीज को भ्रमित कर निजी अस्पतालों में करवाते

November 14, 2024

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं घर सपना है कभी न टूटे लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा जरूरी सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता सरकार की जिम्मेदारी,राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें बिना मुकदमे के मकान नहीं गिरा सकते शासन मनमाने तरीके से मकान नहीं गिरा सकता मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार मनमानी तरीके से घर गिराने पर अधिकारियों की जवाबदेही संविधान में आरोपियों को भी अधिकार मिले हैं बिना मुकदमे के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता प्रशासन जज नहीं बन सकता अगर अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा मिले अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए बुलडोजर एक्शन पर मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं अपराध की सजा देना कोर्ट का काम आम आदमी का घर वर्षों की मेहनत का नतीजा सिर पर छत होना भी जीने का अधिकार अवैध निर्माण को जुर्माना लगाकर नियमित किया जा सकता है आरोपी के अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं एक की गलती,तो सबको मकान से वंचित नहीं कर सकते आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते । नोटिस में बताएं मकान कैसे अवैध है । नोटिस की जानकारी डीएम को दिया जाए । 3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी को नोटिस साझा करें । नोटिस में बताया जाए कौन सा हिस्सा अवैध है अवैध निर्माण तोड़ने की वीडियोग्राफी हो डीएम एक महीने में नोडल अधिकारी नियुक्त करें सभी राज्यों के मुख्य सचिव को आदेश भेजा जाए स्थानीय नगर निगम के मुताबिक नोटिस हो बुलडोजर एक्शन पर नोटिस डाक से भेजा जाए गलत कार्रवाई पर अधिकारियों को भुगतान करना होगा । नोटिस के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई न हो।

November 14, 2024
Back to top button