व्यापारियों के मन की बात नहीं सुनती सरकार- आलोक

इटावा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित,जिला महामंत्री रिषी पोरवाल व जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी, शहर अध्यक्ष संजय वर्मा नें कहा कि सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, वित्तीय वर्ष के लम्बित नोटिसों में यदि व्यापारी का बीस हजार टैक्स बनता है तो उसे ब्याज और पेनाल्टी मिला कर साठ हजार के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि सरकार नें कहा था कि इन वित्तीय वर्षों के नोटिस लाकडाऊन को देखते हुये रद्द कर दिये जायेंगे।

आलोक दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करते समय कहा था, कि एक देश एक कर प्रणाली लागू की जायेगी, व्यापारियों पर कोई भी उप कर नहीं लगाया जाएगा लेकिन हर तीसरे महीने किसी न किसी रूप में उप कर लगाया जा रहा है। अब फिर से जो वस्तुए पाँच परसेंट के दायरे में आती थी उन पर जीएसटी बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी है।केन्द्र व राज्य सरकार व्यापारियों की व्यथा नहीं समझती इसलिये उनका उत्पीड़न करने के लिये कोई न कोई प्रयोग करती रहती है।