किसान आंदोलन से आम जनता को हो रही परेशानी, एनएचआरसी ने इन राज्यों को भेजा नोटिस
किसान आंदोलन के चलते पिछले करीब साल भर से उन इलाकों और आसपास रहने वाले लोगों के साथ ही प्रदर्शन स्थल वाले रास्ते का अमूमन उपयोग करने वाले नागरिकों के मानवाधिकार हनन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण यानी डीडीएमए और गृह मंत्रालय से आंदोलन में हो रहे कोविड नियमो के उल्लंघन पर भी रिपोर्ट मांगी है. जिसकी वजह से आम जनता, मरीजों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं बॉर्डर बंद होने के चलते लोगों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है जिसके चलते आम जनता की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ रही है.
मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी कहा है कि वो एक सर्वे करवाएं कि किसानों द्वारा लंबे समय से चल रहे आंदोलन के कारण लोगों की आजीविका, लोगों के जीवन, वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका आकलन कर रिपोर्ट एनएचआरसी के सामने पेश करें.
